काठमाडौं । गल्छी–रसुवागडी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन नेपाल–चीन र अरु दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय मुलुकसँगको विद्युत व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने सहमति गर्दै चिनियाँ टोली स्वदेश फर्किएको छ।
अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनका विषयमा छलफल गर्न स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाका उपप्रमुख झाओ किङबोको नेतृत्वमा आएको ९ सदस्यीय चिनियाँ टोली ‘नेपाल–चीन र अरु क्षेत्रीय देशमा विद्युत व्यापारका लागि उक्त प्रसारणलाइन प्रयोग गर्ने सहमति जनाउँदै स्वदेश फकिएको हो। ‘यो अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनमार्फत आयात–निर्यातका लागि चीनले मान्यता दिएको छ।
हामीबीच विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) त भइसकेको छैन। तर प्रशारणलाइनको निर्माण विद्युत व्यापारका लागि हो भन्ने कुरा यो सहमतिबाट प्रस्ट बनाइएको हो,’ गल्छी–रसुवागडी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले भने। यो सहमति भएसँगै चीनले नेपालको विद्युत किन्दैन कि भन्ने आशंका हटेको पनि उनको भनाइ छ।
गत बुधबार नेपाली प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको चिनियाँ टोलीले आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरेको तथा नेपालको प्रशारण प्रणालीका बारेमा जानकारी लिएर फर्किएको आयोजना प्रमुख आत्रेयले बताए।
चिनियाँ टोलीसँगको छलफलपछि विद्युत व्यापार गर्ने उद्देश्यले ५ सय केभी प्रशारणलाइन बनाउने सुनिश्चित भएको, आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रका प्रशारणलाइन बनाउन त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन र ‘जोइन्ट लोड फ्लो’ सम्बन्धी अध्ययन गर्ने सहमति भएको पनि आयोजना प्रमुख आत्रेयले जानकारी दिए।
आयोजना निर्माणलाई दुवै देशले प्राथमिकतामा राखेको भएपनि त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० भने अझै बनिसकेको छैन। आत्रेयका अनुसार दुवै देशले आ–आफूले तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र त्यसैका आधारमा डिपिआर बनाउने तयारी छ।
‘डिपिआर बनाउनका लागि पनि लोड फ्लो स्टडी आवश्यक थियो। दुवै मुलुकबाट भएको सम्भाव्यता अध्ययनलाई एकैठाउँमा राखेर डिपिआर बनाउने भनेर पनि हामीले सहमति गरिसकेको छौं,’ उनले भने।
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भईसकेको छैन। ‘इआइएको अन्तिम स्वीकृतिका लागि हामीले वन मन्त्रालयसँग अनुमति मागिरहेको छौं। वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई रायका लागि लेखी पठाएको भन्ने जानकारी मैले पाएको छु,’ आत्रेयले भने।
त्यस्तै आयोजना प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनका लागि संयुक्त प्राविधिक समिति (जिटिजी) तथा त्यसको मातहतमा रहने गरी प्राविधिक र व्यवसायिक गरी दुईवटा उपसमिति गठन गर्ने सहमति पनि भएको आत्रेयले जानकारी दिए।
नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनीयाँ टोलीले दुई देशबीचको ‘पावर ब्यालेन्स एनालाइसिस’ का लागि नेपालको प्रशारण प्रणालीको अध्ययन पनि गरेको छ।
दुई पक्षबीच भएको सम्झौताअनुसार उक्त प्रशारणलाइनमार्फत सुरुमा ७ सय ५० मेगावाट विद्युत प्रवाह गरेर प्रशारणलाइनको परिक्षण गरिनेछ भने पछि आवश्यकताअनुसार त्यसलाई बढाउँदै लैजान सकिने छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालका क्रममा भएको चीन भ्रमणका बेला चीनको स्टेट ग्रीड कर्पोरेसन र नेपाल विद्युत प्राधिककरणबीच उक्त आयोजनाको ‘आयोजना विकास साझेदारी’ (पिडिए) सम्झौता भएको थियो। यो आयोजनाको प्रस्ताव चिनीयाँ महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोज इनिसियटिभ ९बिआरआइ० भित्रै रहने गरी गरिएको हो।
२०१७ मे १२ मा बिआरआई सहकार्यका लागि नेपाल र चीनबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर ९एमओयु० भएको थियो। उक्त एमओयुअनुसार गल्छी–रसुवागडी–केरुङ अन्तर्देशीय प्रशारणलाइन पनि सोही परियोजनाअन्तर्गत रहेर निर्माण गर्ने भनिएको छ।
तर बिआरआई अन्तर्गतका आयोजनाको मोडालिटी टुंगो लाग्न नसकेपछि यो आयोजनामा पनि अलमल देखिँदै आएको छ।