सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा भन्छन्ः‘लिपुलेक र कालापानी बारे प्रश्न नगर्दा नै हुन्छ’

महेन्द्रनगर ।
सञ्चार तथा सूचना, प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले लिपुलेक, कालापानी नेपाल भूभाग नै भएको दाबी गरेका छन् ।

प्रेस संगठन नेपाल कञ्चनपुरले मंगलवार महेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना, प्रविधि मन्त्री बाँस्कोटाले ‘लिपुलेक र कालापानी सम्बन्धि प्रश्न नै नगर्दा हुन्छ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सीमा अतिक्रमणका बारे पत्रकारहरुको प्रश्नमा सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘लिपुलेक, कालापानी नेपाली भूमि नै हो । नेपाली भूमि नै भएको तथ्य र प्रमाणहरु छन् । तथ्य र प्रमाणले सबै मिल्छ । त्यसैले यस सम्बन्धि प्रश्न नगर्दा नै ठिक हुन्छ ।’

यस्तै उनले अगाडि थपे, ‘तथ्य र प्रमाणमा टेकेर भारतले अतिक्रमण भूमि फिर्ता गर्नु पर्छ । कालापानी, लिपुलेकमा हाम्रो दावा होइन, नेपाली भूमि भएकाले त्यसमा हाम्रो हक/अधिकार छ ।’

कालापानी र लिपुलेकका बारेमा सरकारले यसअघि नै भारतलाई पत्र पठाएको जनाउँदै द्विपक्षीय छलफलबाट समस्या समाधान गर्नका लागि कुटनीतिक पहल सुरु भएको बताए ।

पुराना सन्धी सम्झौता समेत हेर्नु पर्नेमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले जोड दिए । सत्तारुढ दल नेकपाका नेता समेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले सभामुख सत्तारुढ दलबाट नै एक जना हुने दाबी गरे ।

‘सभामुख सत्तारुढ दलकै हुन्छ, यसमा कुनै बिमती नै छैन । के सत्तारुढ दलले एक जना खोज्न नसक्ला र ?’ उनले भने । यस्तै नेपालमा कुनै राजनीतिक फन्डा बाँकी नरहेको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा दाबी गर्छन ।

‘देश निर्माणको जो साथमा आउँछ प्रत्येकसंग काधमा काध, हातमा हात मिलाएर जान्छौँ । नेपालमा अब कुनै राजनीतिक फन्डा बाँकी छैन, कुनै एजेण्डा बाँकी छैन ।’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने,‘ देश समृद्धिको बाटोमा जादैछ । हामीले विभिन्न मानांकमा विश्वसंग हिड्न खोजेएका हौँ ।’

वैदेशिक लगानी भित्रिरहेकोले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा छिट्टै पूरा हूने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समयमा बढिरहेका जघन्य आपराधिक घटना न्युनीकरण गर्न सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिदै सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले निर्मला पन्त हत्या प्रकरण र सो प्रकृतिका अन्य आपराधिक गतिविधि प्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

‘निर्मला प्रकरण एक जघन्य अपराध हो । यसका अपराधीहरु कानूनी दायरामा आउँछन् नै । विभिन्न टोलीहरुले अनुसन्धान गरिरहेकाले उनिहरुको निष्कर्षबाट अपराधी पहिचान भएर कानूनी दायरामा आउँछ । सरकारले अपराधीलाई छोड्दैन ।’ उनले भने, ‘अनुसन्धान गर्न दिनु पर्छ, यो त्यो  भनेर अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने गरी टुइस्ट गर्नेहरुबाट सचेत हुनु पर्छ ।’