महेन्द्रनगर ।
सरकारी कर्मचारीहरु आफुलाई भएको अधिकारको दुरुपयोग गर्दै कानून विरुद्धको गतिविधिमा संलग्न भएको तथ्यहरु खुल्दै आएका छन् ।
सरकारी पदधारण गरेर पदलाई नै कलंक पार्ने तवरले कर्मचारीहरु घुसखोरीमा लिप्त रहेको तथ्यहरु क्रमशः सतहमा आउन थालेका छन् ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध एक्सन लिने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुसखोरीमा संलग्नहरुलाई रंगेहात पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने क्रम बढ्दो छ ।
सरकारी कार्यालयमा अख्तियारले आफ्नो सक्रियता बढाउदै घुसखोरीमा लागेका कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने क्रम बढ्दो छ ।
मंगलवार बेलुका मात्रै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–४ महेन्द्रनगर बजारबाट भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका खरिदार ललिता रोकाया एक लाख पचास हजार घुस रकमसहित अख्तियारको फन्दामा परिन् ।
महेन्द्रनगरको पारस डेरीबाट एक लाख ५० हजार घुससहित मालपोत कार्यालयका खरिदार रोकायालाई अख्तियारको टोलीले रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।
बेदकोट नगरपालिका–१० बस्ने खरिदार रोकायालाई जग्गा पास गर्न सहजिकरण गरिदिन्छुँ भन्दै सेवाग्राहीबाट एक लाख ५० हजार घुस लिदै गर्दा अख्तियारको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख महेश पाण्डेले बताए ।
पक्राउ परेकी रोकायालाई थप कारबाहीका लागि बुधवार दिउँसो आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ (टन्गाल) पठाइएको उनले बताए ।
भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका खरिदार ललिता रोकायाले कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा सहजिकरण गरिदिने भनेर सेवाग्राहीबाट पैशा असुल्ने गरेको भन्दै अख्तियारलाई खबर भए पछि उनीमाथि अपरेसन थालिएको थियो ।
‘पहिलेदेखि नै छिटो काम गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसंग बाग्रेनिङ गर्ने भनी हामीलाई सूचना आएको थियो, हामीले उनीमाथि अपरेसन नै चलाएका थियौँ, घुस लिदै गर्दा रंगेहात नै पक्राउ गर्न सफल भयौँ ।’ सूचना अधिकारी टोपबहादुर बिष्टले भने ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पाँच महिनाको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न ठाउँबाट एक जना बिचौलिया र ३३ जना कर्मचारी गरी ३४ जना घुससहित रंगेहात पक्राउ परेको सूचना अधिकारी बिष्टले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार घुससहित पक्राउ परेका ३३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएर अदालतमा छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७ वटा स्टिङ अपरेसन भएका थिए ।
ती ७ स्टिङ अपरेसन
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को हालसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय महेन्द्रनगरले सात वटा स्टिङ अपरेसन गरेको छ ।
मंगलवार बेलुका महेन्द्रनगरबाट पक्राउ परेकी मालपोतकी खरिदारसहित गरी पाँच महिनाको अवधिमा सात वटा स्टिङ अपरेसन भएको सूचना अधिकारी बिष्ट बताउँछन् । जुन यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
–२०७६ कार्तिक ६ गते कञ्चनपुरको पश्चिमी सीमानाका गड्डाचौकीबाट ईलाका प्रहरी कार्यालय गड्डाचौकीमा कार्यरत प्रहरी जवान दीपक चौधरीलाई भारतबाट ल्याउने सामानमा भन्सार मिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीबाट पाँच हजार घुस लिदै गर्दा रंगेहात अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
–२०७६ मंसिर १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरले धनगढीस्थित शहरी विकास तथा भवन निर्माणको संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइका इन्जिनियर त्रिलोक जोशीलाई सेवाग्राहीबाट घुस लिएको २ लाख ५० हजार रकमसहित रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।
–१२ भदौंमा यातायात कार्यालय धनगढी कैलालीका निमित्त प्रमुख गम्भीर सिंह विष्ट, शाखा अधिकृत (सातौँ तह)भुवन जोशी र अधिकृत छैटौँ जयराज कारिगरलाई १ लाख ६६ हजार एक सय रुपैयाँसहित रंगेहात अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
– २८ साउनमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको विशेष टोलीले सेवाग्राहीबाट घुस लिएको नगद तीन लाख २६ हजार रूपैयाँसहित डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ भाँत्काँडाबाट सव–डिभिजन कार्यालय वीपीनगर डोटीमा कार्यरत सहायक वन अधिकृत सुरेशचन्द्र डिसीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
– २० साउनमा मालपोत कार्यालय टीकापुर कैलालीका नायव सुब्बा सिंहबहादुर कुँवर र नरराज पाण्डेलाई आठ हजार घुस रकमसहित अख्तियारको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
भ्रष्ट महिला कर्मचारी
सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई जना महिला कर्मचारी घुस रकमसहित अख्तियारको फन्दामा परेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय महेन्द्रनगरको स्थापना कालदेखि हालसम्म दुई जना महिला घुस रकमसहित पक्राउ परेको सूचना अधिकारी बिष्टले बताए ।
कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट मालपोत कार्यालयका खरिदार ललिता रोकाया र जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर ग्रीष्मा ठगुन्ना पक्राउ परेका थिए ।
गत असारमा अख्तियारको टोलीले सेवाग्राहीबाट घुस लिदै गर्दा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर अजित कुमार श्रीवास्तव पक्राउ परेका थिए ।
८६४ उजुरी
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय महेन्द्रनगरमा ८६४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
सबैभन्दा बढि स्थानीय तह सम्बन्धि रहेको प्रमुख महेश पाण्डेयले बताए ।
त्यस पछि क्रमशः शिक्षा तथा सामुदायिक वन सम्बन्धि छन् । आयोगको प्रगति ३० प्रतिशत रहेको छ ।