महाकाली नदीमा भीमदत्त र महाकाली नगरपालिकाका दुई छुट्टा–छुट्टै ठेक्का !

विज्ञापन

Share post:

महेन्द्रनगर ।
कञ्चनपुरको महाकाली नदीबाट निर्माण सामाग्री उत्खननका लागि दुई ठेक्का लागेका छन् । महाकाली किनारका जिल्लाका दुई स्थानीय तहले छुट्टा छुट्टै ठेक्का लगाएका हुन ।

भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली नगरपालिकाको आ–आफ्नो अडानले महाकाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थ (बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा) उत्खनन बापत संकलन हुने राजस्वमा उत्पन्न विवाद साम्य नभए पछि दुई छुट्टा छुट्टै ठेक्का लागेका छन् । सुरुमा भीमदत्त नगरपालिकाले झण्डै ४ करोडमा ठेक्का दिएको थियो ।

महाकाली नदी सीमा नदी भएकोले महाकाली नगरपालिकाले उत्खनन् बापत संकलित राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा दाबी ग-यो । आफ्नो क्षेत्रमा राजस्व बढी संकलन हुने भन्दै ३० प्रतिशतभन्दा बढि दिन नसकिने भीमदत्तको अडान थियो ।

‘धेरै वार्ता र छलफल पछि अन्तिममा एक पटक भीमदत्त नगरपालिकाले ३५ प्रतिशत दिने तयारी पनि गरेको थियो । हामी धेरै लचक भएर विवाद किन गरि राख्ने भनी तयार नै थियौँ ।’ महाकाली नगरपालिकाका प्रवक्ता दिल बहादुर सिजालीले भने, ‘तर पछि ३५/६५ को पनि सहमति पनि भएन ।’

५०/५०, ४०/६० हुदै ६५/३५ सम्म सहमतिमा आफुहरु पुगेको उनले बताए । राजस्व बांँडफाँटमा सहमति जुटाउन नदी किनारका चार/चार वडाध्यक्ष सम्मिलित कार्यदल समेत गठन गरिएका थिए ।

कार्यदलले महाकाली नदीबाट संकलित राजश्वमध्येबाट विभिन्न पक्षको घटाएर आधा आधा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय महाकाली नगरपालिकाले कार्यपालिकाबाट पास ग-यो तर भीमदत्त नगरपालिकाले गरेन ।

राजश्व संकलनमा दुवै स्थानीय तहको सहमति नछुटे पछि महाकाली नगरपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रको राजश्व संकलनका लागि ठेक्का दिन लागेको छ । त्यसका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको महाकाली नगरपालिकाले जनाएको छ । यो संगै महाकाली नदीमा दुवै ठेक्का हुन्छन् ।

वातावरण प्रभाव मूल्याङकनको विपरित नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् बढ्दै गएर प्रर्यावरणीय ह्रास आएका बेला एउटै नदीमा दुई ठेक्का कति उचित हो, यो विचारणीय विषय छ ।

नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन
निर्माण सामग्री उत्खननका लागि स्थानीय तहले निर्देशिका बनाएका छन् । तर उत्खनन् भने निर्देशिका तथा वातावरणीय मूल्याङकन विपरित भइरहेको छ ।

खोलानालाको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा निर्माण सामाग्रीको उत्खनन् तथा चोरी निकासी बढ्दै गएको छ । कृष्णपुर नगरपालिकामा पर्ने बण्ड र मछेली खोलामा मापदण्डविपरीत निर्माण सामग्री उत्खनन् भइरहेको स्थानीय बताउँछन् ।

‘खोलामा निर्माण सामग्री उत्खननका लागि बनाइएको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईईई) रिपोर्टमा बढीमा डेढ मिटर गहिराइसम्म मात्रै उत्खनन् गर्न पाउने उल्लेख छ । तर, त्यहाँ उल्लेख भएभन्दा ३/४ गुणा गहिरो खनेर मनपरी ढंगले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने काम भइरहेको छ ।’स्थानीय गडबिजला सामुदायिक वनका हेरालु दलबहादुर विष्टले भने ।

नदीको बहाव नै परिवर्तन गर्ने गरी मछेली खोलामा निर्माण सामग्री उत्खनन् भइरहेको स्थानीय तथा कृष्णपुर नगरपालिका–२ का वडा सदस्य तुलुुसीदेवी कलौनीले बताइन् । ‘यहाँ मापदण्ड मिचेर निर्माण सामग्री उत्खनन् भइरहेको छ, जथाभावी रूपमा भइरहेको उत्खननले नजिकका बस्ती समेत जोखिममा छन्,’ उनले भनिन् ।

मछेली खोलामा पुल छेउबाट निर्माण सामग्री उत्खनन् हुँदा पुलसमेत जोखिम उनि बताउँछिन् । सामान्यतया पुलभन्दा ५ सय मिटर टाढा, नदी किनारबाट ५/५ मिटर टाढा र चुरेफेदीबाट २ सय मिटर टाढाबाट मात्रै निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न पाइन्छ । यो मापदण्डविपरीत यहाँ उत्खनन भइरहेको छ ।

यहाँका अधिकांश खोला,नाला वन क्षेत्रमै भएका कारण जथाभावी दोहनले वनमा पनि ठूलो असर परिरहेको छ । आईईई रिपोर्ट अनुसार महाकाली नदीमा पनि दैनिक बढीमा २ सय ५० घनमिटर मात्रै निर्माण सामग्री निकाल्न पाउने उल्लेख छ । तर, आईईईमा तोकेको मापदण्डभन्दा दैनिक कैयौं गुणा बढी निर्माण सामग्री उत्खनन भइरहेको छ ।

महाकालीमा एकै दिनमा ठूला साना गरी एक हजारको हाराहारीमा ढुवानी साधनहरू चल्ने गर्छन । डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले पनि अवैध रूपमा भइरहेको निर्माण सामग्री उत्खनन रोक्न स्थानीय तहलाई आग्रह गर्दै आएको डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी शिवराज अवस्थी बताउँछन् ।

उनका अनुसार स्थानीय तहले नदी नालाको ठेक्का लगाउने र त्यसपछि नहेर्ने गरेका कारण समस्या आएको हो ।

ताजा समाचार