महेन्द्रनगर ।
तीसको दशकमा सरकारले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजारलाई व्यवस्थित सहर बनाउने दिर्घकालीन गुरुयोजना ल्यायो । त्यो कार्ययोजना लागू गर्न सरकारले महेन्द्रनगर नगर विकास समिति गठन गर्यो ।
योजनाअनुसार तयार पारिएको महेन्द्रनगर बजार देशकै १० व्यवस्थित सहरमध्ये एक थियो । सुरुमा गुरुयोजना अनुसार नै विकास र विस्तार कार्य अघि बढ्यो । तर पछिपछि गुरुयोजना लत्याएर सहरमा जथाभावी संरचना बन्न थाले ।
पछिल्लो एक दशकमा त सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर संरचना बनाइएको छ । अहिले त सहरको स्वरुप र सौन्दर्य नै बिग्रिन थालिसकेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको जमिन नै मासिने गरी मापदण्ड विपरीत अवैध सयौं पक्की संरचना बनेका छन् । गुरुयोजना मिचिएको छ ।
२०६४ सालमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि लिज र बढाबढ गरी तत्कालिन नगर विकास समितिको जमिन उद्योगी व्यवसायीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि आउने हरेक अध्यक्षले त्यसै निर्णयलाई आधार मान्दै धमाधम लिजका नाममा जमिन बेचे ।
भीमदत्त नगरपालिका–६ वनखेत क्षेत्रमा ३६ बिघा जमिन उद्योग स्थापना गर्न भन्दै विभिन्न व्यक्तिलाई दिइएको थियो । अहिले त्यो स्थानमा उद्योगको नामनिसाना केही छैन । उद्योगका नाममा लिइएको जमिनमा अहिले ठूलाठूला भवन बनेका छन् । कतिले १० औँ वर्षसम्मको लिजमा लिएका हुन् भने कतिले लालपुर्जा सहितको जमिन लिएका हुन् ।
गुरुयोजनामा भगतपुर क्षेत्रमा साना लघु उद्योग, कर्भडहल एरियामा शैक्षिक क्षेत्र, सरकारी कार्यालयसहित कटान क्षेत्रमा आवासीय क्षेत्र बनाउने उल्लेख छ । तर दिइएका कुनै पनि जमिनमा गुरुयोजना बमोजिम एउटा पनि संरचना बनेका छैनन् । जताततै ठूला निजी घर मात्रै बनेका छन् ।
तत्कालिन नगर विकास समितिको स्वामित्वका रहेको जमिन बेचबिखन र लिजमा दिन पाउने व्यवस्था छ । नगर विकास समितिको बोर्ड बैठकबाट कानुनी विधि पूरा गरेर मात्रैै बेच्न पाउने व्यवस्था छ । तर यहाँ भने त्यस्तो भएको छैन् । तोक आदेशको भरमा विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी करिब १ सय ४३ जनालाई जमिन लिजमा दिएको देखिन्छ ।
कतिले संरचना निर्माण गरिसके, कतिको तयारीमा छ भने कतिले अहिलेसम्म गरेका छैनन् । अध्यक्षको तोक आदेशकै भरमा नगर विकास समितिसँग सम्झौता गरिएको छ । करोडौं मूल्य पर्ने मुख्य बजारको जमिन निकै सस्तो दरमा ५ देखि २५ वर्षसम्मका लागि लिजमा दिइएको छ ।
विगतमा लिजमा लिएको कागज देखाएर कतिले पछिल्लो समय घर बनाएका थिए । त्यस्ता अवैध संरचना भत्काउनुपर्ने भन्दै संयुक्त युवा विद्यार्थी संघर्ष समिति खडा गरेर कञ्चनपुरमा अनिश्चितकालीन आमहड्ताल भयो ।
लिजमा लिएकाहरुले अहिले धमाधम पक्की संरचना बनाउन थालेपछि त्यसको चर्को विरोध सुरु भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्दै अवैध संरचना निर्माण रोक्ने तथा भत्काउने निर्णय गरेको थियो ।
कहिले हटाइन्छ, अवैध संरचना ?
तत्कालीन नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जमिनलाई अवैध लिजमा लिएकाहरुले सर्वोच्वमा रिट हालेर अन्तरिम आदेश लम्ब्याइ रहेको संयुक्त युवा विद्यार्थी संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
तत्कालिन नगर विकास समितिको जमिन लिजमा लिएकाहरुले मन्त्रि परिषदको निर्णयका विरुद्धमा सर्वोच्वमा रिट हालेका छन् । सर्वोच्वको रिटले गर्दा अवैध संरचना हटाउने प्रक्रिया लम्बिन पुगेको युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र रेग्मीले बताए ।
‘सर्वोच्व अदालतमा रिट हालेर भूमाफियाहरुले अन्तरिम आदेश लम्ब्याउदै छन् ।’ उनले भने, ‘हामीले भन्ने गरेका जमिन लिजमा लिएका भूमाफियाहरुले रिट हालेर सर्वोच्वको अन्तरिम आदेशलाई लम्ब्याउदै छन् । सर्वोच्व अदालतमा मुद्दा पेसी चलिरहेको छ । भूमाफियाले लगातार निवेदन दिएर एउटै प्रकृतिको मुद्दामा संगै पेसी गर्ने भनेर प्रक्रिया लम्बिदै गएको हो । रिट खारेज भइरहेको छैन, जिल्ला प्रशासनले पनि रिट खारेज हुने बेला अवैध संरचना भत्काउने भनेको छ ।’
अवैध लिजमा खडा गरिएका संरचना हालका लागि सोही अवस्थामा यथावत राखी नयाँ संरचना बनाउनमा रोक लगाइएको छ ।
कानूनी कुराले गर्दा चाहे जति छिटो परिणाम आउन नसकेको बताउदै युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य रेग्मीले भने, ‘हाम्रो आन्दोलनको माग तुरुन्त भत्काउनु पर्ने हो तर कानूनी कुराले गर्दा चाहे जति छिटो रिजल्ट पाउन सकिरहेका छैनौँ, अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले हामीले अहिले कुनै एक्सन लिनु अदालतको अपहेलना गर्नु हो ।’
अवैध लिजमा खडा गरिएका संरचना हटाइने उनले दाबी गरे । अवैध लिज प्रकरणबारे अदालतमा मुद्दा चलिरहेकोले संरचना हटाउने कार्य रोकिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोर्कण प्रसाद उपाध्याय बताउँछन् । ‘लिज प्रकरणबारे मुद्दा अदालतमा छ, फैसला भएको छैन्,’ उनले भने,‘अदालतको फैसला अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काम गर्छ ।’