आपूर्तिमन्त्रीकै टेबलमा म्यादबिनाको पानी फेला पछि…

विज्ञापन

Share post:

काठमाडौं। आमउपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु आपूर्ति सुनिश्चित गर्न बजारलाई स्वच्छ र अनुशासित बनाउने जिम्मा पाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीकै टेबलमा लेबल उल्लेख (म्यादबिना) नभएको खानेपानीको बोतल फेला परेको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयन गर्ने उक्त मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिवद्वय वैकुण्ठ अर्याल तथा यामकुमारी खतिवडाको टेबलमा लेबल उल्लेख नभएको सिलबन्दी खानेपानीको बोतल फेला परेपछि उत्पादकलाई कारबाही गरिएको छ। अक्वा मिनरल्स नेपाल प्राइभेट लिमिटेडबाट उत्पादित पाँच सय एमएलको ‘अक्वा हन्ड्रेड’ ब्रान्डको पानीको बोतलमा लेबल उल्लेख नभएको फेला पारिएको थियो।

बोतलमा लेबल उल्लेख नभएको फेला पारिएपछि मन्त्री भट्ट र सचिव अर्यालको विशेष निर्देशनमा पानी उत्पादन गर्ने उद्योगबाट एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गराइएको छ। मन्त्रालयकै अनुगमन गर्ने निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सोमबार उक्त पानी उद्योगबाट आर्थिक जरिवाना गराएको हो।

विभागका अनुगमन अधिकृत दीपक पोखरेलका अनुसार अक्वा मिनरल्स नेपालको ‘अक्वा हन्ड्रेड’ ब्रान्डको पाँच सय एमएलको पानीको बोतलमा उपभोक्ता मूल्य र कारखाना गेटमा उत्पादित वस्तुको मूल्यसूची नराखेको अभियोगमा एक लाख जरिवाना गराइएको हो। यसबाहेक बोतलमा लेबल (उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति र ब्याच नम्बर) उल्लेख नभएको अभियोगमा थप कारबाही गर्न गृहकार्य सुरु गरिएको पोखरेलले बताए।

‘पानीको बोतल र कारखाना गेटमा मूल्यसूची नराखेको अभियोगमा एक लाख जरिवाना गरेका छौं,’ पोखरेलले भने, ‘लेबल उल्लेख नभएको विषयमा थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं।’ विभागको अनुगमन टोली बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र अक्वा मिनरल्स नेपालको कारखानामा सोमबार पुगेर जरिवाना गराएको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विभागीयमन्त्री लेखराज भट्टले आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए। पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्री भट्ट, सचिवद्वय अर्याल र खतिवडालाई वितरण गरिएको पानी बिनालेबलको भेटिएको थियो।

मन्त्री भट्टले उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ स्वीकृत भएको र यसको आधारमा बजार र उत्पादनमा गडबडी गर्नेलाई कडाइसाथ कारबाही गर्ने अभियान सुरु गर्न लागिएको जानकारी गराउँदै थिए। ‘म्याद नाघेको र लेबल नभएको उत्पादन उत्पादनकर्ताबाटै फिर्ता लैजाने व्यवस्था गर्दै छौं, अब साना व्यवसायीलाई मात्रै होइन, ठूला घरानाको उद्योग र उत्पादनमा पनि अनुगमन गर्न लागेका छौं,’ पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्ट भन्दै थिए, ‘कैफियत भेटिएको अवस्थामा नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार ठूला घरानाको उद्योग र डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि कडा कारबाही गर्छौं।’

मन्त्री भट्टले बजारलाई स्वच्छ बनाउने विषयमा जानकारी दिँदै गर्दा सचिव अर्याललाई भने पानी खान तलतल लागेको थियो। सचिव अर्यालले आफ्नै अगाडि राखिएको अक्वा हन्ड्रेडको सिलबन्दी बोतलमध्ये एउटा बोतल आफ्नो हातले ताने। पानी खानुअघि सचिव अर्यालले पानीको बोतल उल्टाई पल्टाई सूक्ष्म परीक्षण गरे। परीक्षणका क्रममा कतै पनि मूल्यसूची र लेबल उल्लेख नभएको फेला पारे। त्यसपछि उनले दोस्रो बोतल पनि सूक्ष्म रूपमा परीक्षण गरे। त्यसमा पनि मूल्यसूची र लेबल उल्लेख नभएको फेला पर्‍यो। अनुगमनको जिम्मा पाएको मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवकै टेबलमा लेबल नभएको पानीको बोतल भेटिएपछि केही बेर हल्लाखल्ला भएको थियो।

मन्त्रीअगाडि राखिएको बोतलमा पनि लेबल उल्लेख नभएको थप फेला परेपछि सचिव अर्यालले तत्कालै सिलबन्दी दुई वटा बोतल नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाहीका लागि विभागका अधिकारीलाई जिम्मा लगाएका थिए। विभागले मूल्यसूचीको विषयमा आर्थिक जरिवाना गरे पनि लेबलको विषयमा भने उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ। लेबलबिनाको पानीको बोतल आफ्नै टेबलमा भेटिएपछि मन्त्री भट्टले भने, ‘सिंहदरबारको सरोकारवाला मन्त्रालयको हाम्रै टेबलमा लेबलबिनाको पानीको बोतल भेटिन्छ भने ग्रामीण भेगमा कस्ता प्रकारका गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री–वितरण भइरहेका छन्, यसबाटै अनुमान गर्नुस्।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ६ ले उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा उत्पादन मिति, उपभोग्य अवधि, ब्याच नम्बर, बिक्री मूल्यजस्ता आधारभूत विषय उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो दफाअनुसार यस्ता आधारभूत विषय उत्पादनको प्याकेट, बोरा, बोतललगायतमा उल्लेख नभएको अवस्थामा दफा ४० को (क) ले लेबलिङ नगरेमा वा झुटा कुरा उल्लेख गरेमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

अनुगमन अधिकृत पोखरेलका अनुसार लेबलको विषयमा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी विभागको महानिर्देशकलाई दिएकाले थप कारबाहीका लागि महानिर्देशकसमक्ष फाइल बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी दिए। उद्योगलाई आवश्यक कागजातसहित ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित भएर बयानका लागि बोलाइएको पोखरेलले जानकारी दिए।

ताजा समाचार