कश्मीरमा सामाजिक सञ्जाल अझै बन्द

विज्ञापन

Share post:

नयाँदिल्ली — भारत प्रशासित कश्मीरमा इन्टरनेट सुविधा आंशिक रूपमा खुला गरिएको भनिए पनि मोबाइल इन्टरनेट र समाजिक सञ्जाल अझै प्रतिबन्धित छन् । हिन्दू बहुल जम्मुका केही जिल्लामा ‘टू–जी’ मोबाइल नेटवर्क र सीमित ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुनर्स्थापित गरिए पनि मुसलमान बाहुल्य रहेको कश्मीर उपत्यकामा भने यी सुविधा अझै सुरु गरिएको छैन ।

 

गत अगस्ट ४ देखि जम्मु–कश्मीर क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द छ । कानुन र सुव्यवस्था कायम गर्न यो कदम आवश्यक रहेको भारतको भनाइ छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको विशेषाधिकार खारेज गरेर सो क्षेत्रलाई दुई संघीय–प्रशासित भूभाग बनाएसँगै मोबाइल र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो । इन्टरनेटको माध्यमबाट गलत सूचना प्रवाह हुन सक्ने र त्यसले लडाकु समूहलाई आक्रमणको योजना बनाउन सजिलो हुने भन्दै भारत सरकारले बन्द गराएको थियो । तर लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा यति लामो समयसम्म मोबाइल र इन्टरनेट सेवा बन्द हुनु अलोकतान्त्रिक कदम भएको भन्दै आलोचना भएको छ ।

कश्मीर उपत्यकामा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको विषयमा सरोकार राख्नेमध्ये एक दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने उच्च अमेरिकी कूटनीतिज्ञ एलिस वेल्स पनि हुन् । ‘राजनीतिक नेतृत्व र स्थानीयवासीको पक्राउ र इन्टरनेटमा लगाइएको प्रतिबन्धप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । हामी चाँडै नै कश्मीर उपत्यकामा स्थिति सामान्य भएको हेर्न चाहन्छौं,’ कश्मीर उपत्यकामा केही कूटनीतिज्ञलाई भारतले भ्रमण गराएको केही दिनपछि एलिसले ट्विट गरेकी छन् ।

यसैबीच, सञ्चारका माध्यममा गरिएको प्रतिबन्धका कारण कश्मीर क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै प्रभाव परेको बताइएको छ । व्यापारीहरूलाई आफ्नो व्यापार सञ्चालनका लागि पनि संघर्ष गरिरहनुपरेको जानकारहरू बताउँछन् । भारत सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार अति आवश्यक संस्थामा बाहेक कश्मीरका चार जिल्लामा मात्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराइनेछ र त्यसलाई पनि उच्च निगरानीमा राखिनेछ । सरकारी सूचनामा सामाजिक सञ्जाल र म्यासेजिङ एप्सहरूको प्रतिबन्ध भने अझै कायम रहने उल्लेख छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले गत साता कश्मीरमा हाल कायम रहेका सबै प्रतिबन्धित आदेशको समीक्षा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । ‘स्वतन्त्र आवतजावत, इन्टरनेट र आधारभूत स्वतन्त्रतामाथिको प्रतिबन्ध शक्तिको अनियन्त्रित अभ्यास हुन सक्दैन,’ एक साताभित्र सबै प्रतिबन्ध हटाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो ।

श्रोतkantipure

ताजा समाचार