सहुलियत कर्जा नदिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही

विज्ञापन

Share post:

काठमाडौं । सहुलियत कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था कारबाहीमा पर्ने भएका छन्। तोकिएको कर्जा प्रदान नगर्ने वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई
नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने तयारी गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई पाँच सय, विकास बैंकलाई दुई सय र वित्तीय संस्थालाई एक सय अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्न परिपत्र जारी गरेको छ। उक्त परिपत्र
अनुसार बैंकले कर्जा प्रवाह नगरे जरिवाना गर्ने नेपाल राष्ट्र बंैकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए। बैंकले सहुलियतका सात शीर्षकका कर्जामध्ये कृषि
कर्जाबाहेक सबै कर्जामा सीमा तोकेर बैंकलाई कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन जारी गरेको हो।

सरकारले उद्यमशीलता बढाउने उद्देश्यले २०७५ सालमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक
कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा
कर्जा, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जामा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले कार्यविधि बनाएर उक्त शीर्षकमा अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्न
निर्देशन जारी गरे पनि कर्जा प्रवाह हुन हुन सकेको छैन।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म ३९ अर्ब सहुलियत कर्जा प्रवाह भएको छ। २१ हजारले सहुलियत कर्जा पाए भने १८ हजारभन्दा बढीले कृषि कर्जा पाएका छन्। अन्य
सबै शीर्षकमा करिब दुई हजार जनाले पनि सहुलियत कर्जा पाउन सकेका छैनन्। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नदिए हामी ठेगान लगाउँछौं’, उनले भने।
महासंघले बिजनेस प्रपोजल बनाउन सघाए कसैको पनि ऋणको फाइल नरोकिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनदुानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार बिनाधितो कर्जाको प्रकृतिअनुसार ३ लाखदेखि अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म
व्यक्तिगत र सामूहिक जमानीमा ऋण पाउने व्यवस्था छ। महिला उद्यमशीलताका लागि अधिकतम १५ लाख र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षीपालनका लागि
अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाइन्छ। महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य सबै सहुलियत कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ।
वाणिज्य बैंकले कस्ट अफ फन्डमा सवा ८ प्रतिशत छ। ऋणीले सवा तीन प्रतिशत र महिला भए दुई प्रतिशत मात्रै ब्याज तिरे पुग्छ।

सरकारले कर्जाको समेत बिमा गरेको छ। कर्जाको प्रिमियम ७५ प्रतिशत सरकारले तिर्छ। सम्बन्धित बैंकले २५ प्रतिशत तिर्ने प्रावधान छ। डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले
व्यापारघाटा कम र उद्यमशीलताको विकास गर्न आवश्यक भएको बताए। पछिल्लो समय व्यापारघाटा कम हुँदै गएको भन्दै शिवाकोटीले उद्यमशीलता बढाउन सके
देश आत्मनिर्भर हुनुका साथै व्यापारघाटा घट्ने बताए। ठूला व्यापारिक घराना व्यावसायिक कृषि खेतीको बहानामा जग्गा प्लटिङ गरेर व्यक्तिगत लाभ लिइरहेको
बताए। सहुलियत कर्जा व्यापारिक घरानाभन्दा सर्वसाधारणलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ छ। किसानले पाँचओटा बाख्रा र २ ओटा भैंसी
पालेर जीविकोपार्जन मात्रै हुने भन्दै शिवाकोटाले आधुनिक किसिमले गर्न सके मात्रै समृद्ध नेपाल निर्माण हुने बताए।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले वाणिज्य बैंकले सहुलियत कर्जा नदिएको गुनासो गरे। ‘हामीले पठाएका ८० वटा
फाइल बैंकमा अड्किएका छन्’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरोस्।’

लघु, साना तथा घरेलु उद्योगमा चार खर्ब १९ अर्ब ९५ करोड लगानी भएको छ। चार लाख १८ हजार साना उद्योग दर्ता भएका छन्। उद्यमी नबनाई देश समृद्ध
नबन्ने भन्दै उनले कर्जामा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगदले रोजगारी सिर्जना गर्न सहुलियत कर्जामा पहिलो प्राथिमकता दिने बताए। निजी क्षेत्र खुसी नभएर देश
समृद्ध बन्न नसक्ने भन्दै उनले आयात घटाइ निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सरकारले कर्जा सहज बनाउने उद्घोष गरे।

ताजा समाचार