प्रतिपक्षको नजरमा सुदूरपश्चिमको बजेटः चुनाव केन्द्रीत, अनियमितता बढाउने

Share post:

कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश रावलले प्रदेश सरकारको अन्तिम बजेट बुधबार प्रदेश सभामा पेश गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदले आशंका व्यक्त गरेका छन् । नेकपा एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले बजेट चुनावमुखी भएको बताएका छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद नेपालु चौधरीले अनियमितता बढ्ने ढङ्गले बजेट आएको बताए । ‘सांसदहरुको राय नलिएरै अव्यवस्थित तरिकाले बजेट ल्याइएको छ, यो बजेटले अनियमितता बढ्ने खालको छ,’ सांसद चौधरीले दैनिक सञ्चारलाई प्रतिकृया दिँदै भने, ‘सबै अधिकार मन्त्रालयलाई नै दिइएको छ, यसले आफूनिकटलाई मात्रै योजना दिएर अनियमिता बढाउँछ ।’

महत्वकाँक्षी योजना समेटेर चुनाव केन्द्रीत हिसाबले बजेट आएको उनको भनाइ छ । ‘गर्न नसक्ने कामहरु देखाउनका लागि मात्रै समेटिएका छन्, यो बजेट चुनावमुखी मात्रै छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले सुधार गरेर लैजानु पर्छ ।’

एमालेकै सांसद पठानसिंह बोहरा बजेट महत्वकाँक्षी रहेकोले कार्यान्वयन नहुने बताउँछन् । ‘अध्ययन अनुसन्धान गरेर गर्न सकिने योजना मात्रै समेटिनु प-थ्यो, तर त्यो भएको देखिदैन, सुरुवातदेखि नै बजेट फ्रिज भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘योजना कार्यान्वयन भएन भने त्यसको औचित्य हुँदैन, हचुवाका भरमा योजना राखिएका छन् ।’

सत्तापक्षीय नेताहरुको जिल्ला र निर्वाचन केन्द्रीत भएर बजेट आएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद कृष्णबहादुर चौधरी बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘यो बजेट प्रदेशलाई उर्जा दिने खालको छैन, पुरानै ढर्राको छ, चुनाव ५/६ महिनापछि अर्को सरकार आउँछ त्यसैले बजेटको कार्यान्वयन पक्ष पनि निकै कमजोर देखिन्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद मालामती कुमारी राना थारुले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकरको बजेटलाई खुद्रे र कार्यकर्तामुखी भनेर टिप्पणी गरेकी छन् । ‘बजेटमा आदीवासी जनजातीलाई उपेक्षा गरिएको छ, अरु विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने भने पनि घोडाघोडीलाई समेटिएको छैन,’ उनले भनिन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भन्दा ६ अर्ब बढाएर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालूतर्फ कूल बजेटको ३३.४६ प्रतिशत अर्थात १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार र पुँजीगततर्फ ६५.७४ अर्थात् २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

ताजा समाचार