कञ्चनपुर। कैलाली प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्तिका सांसद अरुणकुमार चौधरी पक्राउ परेपछि सत्तारुढ गठबन्धनमा खैलाबैला मचिएको छ।
यो घटना पछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको निर्णायक शक्ति रुपमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति सत्तारुढ गठबन्धनसंग झनै रिसाएको छ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावललाई विश्वासको मत लिन एक साताको समय छ। उनले अझैसम्म उनले विश्वासको मत लिन सकेका छैनन्।
नागरिक उन्मुक्तिले संरक्षक समेत रहेका रेशम चौधरीको रिहाइको माग चर्काइरहेको बेला फेरि सांसद चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि सत्ता साझेदार उन्मुक्ति तीव्र असन्तुष्ट बनेको हो।
प्रतिनिधि सभा सांसद चौधरीलाई १० वर्षअघि ट्याक्टर जलाएको मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले ६ महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो। तर उनले कैद सजाय भुक्तान गरेका थिएनन्।
उनलाई बिहीबार प्रहरीले बाँकेबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। यसको प्रदेश असर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पर्ने देखिएको छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले यस घटनाले झस्किएको छ।
२७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका रावलले अझैसम्म विश्वासको मत लिन नसक्दा यो प्रकरण पछि विश्वासको मतका लागि उनलाई थप सकस पर्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनविना विश्वासको मत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको एमाले नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो।
रेशम रिहाइको आश्वासन पाए पनि माग सम्बोधनका लागि व्यवहारमा पहल नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति यसअघिदेखि नै असन्तुष्ट छ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा तरंग ल्याएको सांसद अरुण कुमार चौधरी पक्राउ प्रकरणले सत्ता गठबन्धनसंगको नागरिक उन्मुक्तिको अविश्वासको दुरी बढाएको छ।
वर्तमान् सरकारले सहयात्री दलसंग गरेको व्यवहारले नागरिक उन्मुक्तिलाई असन्तुष्टि बनाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बताए।
‘छुट्याउने त कहाँ हो कहाँ, झन समात्ने काम सरकारले गरेको छ, सत्ता सहयात्री दललाई यतिसम्मको पेलान सह्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो घटनाले गठबन्धनमा अविश्वासको खाडल फराकिलो बनाइदियो, सामाजिक सद्भाव खलबलाउने गरी गतिविधि अगाडि बढेको छ।’
सरकारले समान व्यवहार गर्नु पर्नेमा सामाजिक सद्भाव भड्काउने गरी गतिविधि गरेपछि नागरिक उन्मुक्तिको असन्तुष्टि बढेको बताए।
‘माग सम्बोधनको लागि विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने, यस्ता क्रियाकलापले अविश्वासको वातावरण सृजना भएको छ,’ उनले भने, ‘विश्वासको मतका लागि छलफल भइरहेका बेला यस्ता गतिविधि भएकाले हामीलाई सह्य छैन।’
नागरिक उन्मुक्तिकी केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्ना सांसद चौधरी पक्राउ पछि समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेकी छन्।
‘अपराधी थारुलाई मात्र देख्ने सरकारलाई हाम्रो समर्थन तिमीलाई चाहिदैन रहेछ’ उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्।
२७ पुसमा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपा सहितको समर्थनमा एमालेका रावल सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १२ दिन बितिसक्दा पनि रावलले न प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका छन् नत मन्त्रिपरिषद् नै विस्तार गरेका छन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
२८ पुसमा मुख्यमन्त्री रावलले शपथ ग्रहण गर्दा माओवादीका खगराज भट्ट र एमालेकी सन्तोषी कुमारी शर्मा (थापा)ले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए। उनीहरुलाई अझै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छैन। विभागविहीन छन्, उनीहरु।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिए पनि माओवादीका खगराज भट्टलाई सरकारको प्रवक्ता भने तोकिएको छ। विश्वासको मतको लागि अनुकुल वातावरण तयार नभएपछि ११ माघमा तोकिएको प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरिएको थियो।
अहिले प्रदेश सभा नै अनिश्चित बनेको छ। अर्को बैठक कहिले बस्ने अझै टुंगिएको छैन। अब विश्वासको मतका लागि नागरिक उन्मुक्ति तयार भएपछि मात्रै प्रदेश सभा बैठक बस्ने तयारी छ।
नागरिक उन्मुक्तिको अडानले सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन तेस्रो प्रयासमा सभामुख चयन गर्न सफल भएको थियो। नेकपा एमालेका सांसद धर्मराज पाठक भने बिहीबार घटनाले सत्तारुढ गठबन्धनमा केही असर नपर्ने दाबी गर्छन्।
‘आजको घटनाले विश्वासको मतलाई केही असर गर्दैन, यो अर्कै प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘२६ गतेभित्र पूर्ण तयारी गरेर विश्वासको मत लिन्छौं’
उन्मुक्तिले गठबन्धन नछोड्ने र सरकार दाबी गर्दा समर्थन गरेकोले विश्वासको मत पनि दिनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए।
५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढि नेपाली कांग्रेसका १९ सांसद छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र ११ (सभामुख सहित), नेकपा एमाले १०, नागरिक उन्मुक्ति ७ र राप्रपासँग १ सांसद गरेर सत्तारुढ गठबन्धनको पक्षमा २९ सांसद छन्।
उनीहरुकै समर्थनमा एमालेका रावलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। सत्ता बाहिर कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र एक जना स्वतन्त्र सांसद सहित २४ सांसद छन्।