कञ्चनपुर। इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तिय संस्था महेन्द्रनगर शाखाका पूर्वकर्मचारीले संस्थाले मानसिक यातना दिएको आरोप लगाएका छन्।
हचुवाको भरमा कर्मचारीप्रति पूर्वाग्रह ढंगले आर्थिक हिनामिनाको आरोप लगाएको उनीहरुको दाबी छ।
लघुवित्तबाट आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै गत वैशाखमा शाखा प्रमुख निलकण्ठ घिमिरेले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए।
तत्कालीन शाखा प्रमुख दिर्घराज जोशी र लेखापाल भागरथी कुमारी कुँवरविरुद्ध बैंकिङ कसुरमा झण्डै एक करोड १८ लाख बिगो दाबी गरिएको थियो।
यो मुद्दा अहिले उच्च अदालत दीपायलको महेन्द्रनगर इजलासमा विचाराधीन छ। बिगो दाबी गरिएको रकम संस्थाले सम्बन्धित सदस्यलाई भुक्तानी गरेको दाबी गरिएको छ।
लघुवित्तको महेन्द्रनगर शाखामा आर्थिक हिनामिनाको विषय बाहिरिएपछि अनुसन्धानका लागि संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयबाट आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागका कमल रिजाल र अनुगमन अधिकृत प्रकाश घिमिरे आएर छानविन गरेका थिए।
त्यसपछि महेश ओझा, डिल्लीराज जोशी लगायतको टोलीले पनि आर्थिक हिनामिनाको छानविनका लािग महेन्द्रनगर आएको थियो। उनीहरुले फिल्डमा नै गएर संस्थाका सदस्यहरुलाई भेटेका थिए।
सदस्यहरुले आफ्नो कर्जा स्वीकार गर्नुका साथै आफ्नो नामबाट कर्जा निकालेर पैसा चलाउन अर्कालाई दिइएको, नियमित किस्ता भुक्तानी गरिरहेको सदस्यहरुले छानविन टोलीसंग भनेका थिए।
वैशाख २५ मा संस्थाका असुली विभाग प्रमुख नयन देवकोटा पनि महेन्द्रनगर आए। उनले संस्थाका सम्पूर्ण सदस्यसंग भेटघाट नगरी कर्मचारीलाई फसाउने नियतले कमसल खालका कर्जाहरु कर्मचारीबाट असुलउपर गर्ने प्रपञ्च रचेको दिर्घराज जोशीको आरोप छ।
कर्मचारीबाट रकम असुलउपर गर्ने नियतले नै शाखा प्रमुख घिमिरेलाई जाहेरी दिन लगाएको उनको ठहर छ।
‘यसबाट हामीलाई परेको मानसिक यातना तथा सामाजिक प्रतिष्ठामा आच आएकोले यसको जवाफदेही नयन देवकोटा र समग्र इन्फीनीटी लघुवित्त हुनुपर्छ,’ जोशीले विज्ञप्तीमा भनेका छन्।
संस्थाले अधिकाँस सदस्यहरुको बचत तथा कर्जामार्फत दोहोरो हिसाब देखाएर बिगो बढाएको उनको आरोप छ।
सदस्य आफैले लिएको ऋण र किस्ता नियमित भएको कर्जालाई समेत बिगोमा समावेश गरेर संस्थाले हचुवाको भरमा कर्मचारीलाई फसाएको उनको जिकिर छ।
जाहेरी दिने लघुवित्तका शाखा प्रमुख निलकण्ठ घिमिरेले पनि राजीनामा दिएका छन्। उनको राजीनामाको कारण खुलेको छैन।
अहिले संस्थाले शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी विनोद कुमार भट्टराईलाई दिएको छ। संस्थाले सदस्यहरुको कर्जा चुक्ता भएको भनेर सम्बन्धित सदस्यको मोबाइलमा आधिकारिक मेसेज समेत पठाएको जोशीले बताए।
संस्थासंग सदस्यहरुले आफ्नो स्टेटमेन्ट माग्दा कारोबार भएको मिति भन्दा अगाडिको स्टेटमेन्ट मात्र दिने गरेको आरोप छ।
‘राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत भन्दा बढी खराब कर्जारहेका संस्थाहरुलाई कारबाही गर्ने भएकोले पछिल्लो समयमा लघुवित्तले राष्ट्र बैंकको नीति नियमविपरित केबल खराब कर्जा दर ५ प्रतिशत भन्दा कम राख्ने गरी कर्मचारीलाई कामकार्बाही गर्न लगाएको देखिन्छ,’ जोशीले भने।
खराब कर्जा ५ प्रतिशत भन्दा कम गर्नु पर्छ भनेर कर्मचारीलाई मानसिक दबाब दिने र ऋण सदस्यलाई एक वर्षमा नै पटक पटक कर्जा नवीकरण गर्न लगाएर सदस्यको ऋण वृद्धि गरिएको समेत जोशीको दाबी छ।